नेपालका प्राय अधिकाँश विद्मार्थिहरु दोहोरो शिक्षा लिन बाध्य छन् । विद्मालयमा व्यवहारिक शिक्षा नभएर एस इ ई र पल्स २ पास गरीएपछि विद्मार्थि आफनो मेहनेत र बा—आमाको पैशा खर्च गरी विराटनगर लगायत अन्य सहरबजारमा गइ कम्पुटर तथा सीपमुलक तालिम जस्ता विभिन्न विषय वस्तुमा अध्यण गर्न बाध्य हुन्छन् । एस इ ई परिक्षा दिइसकेपछि सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्मालयका प्राय अधिकाँश विद्मार्थिहरु विदेश जान र रोजगार, घर व्यवहार चलाउनलाई भएपनि कोरियण भाषा, जापानिज भाषा र अंग्रेजी भाषा र कुक, वेटर, ड्राइभिङ, कम्पूटर तालिम, एनम, जेटिए, कृषि, सीएम ए जस्ता लगायतका विभिन्न विषयगत अध्यण गर्छन् ।

विद्मालयमा देशको इतिहाँस संगै व्यवहारिक र सिपमुलक जस्ता शिक्षा महत्वपूर्ण विषय वस्तुका रुपमा दिनुपर्छ । शिक्षा व्यवहारिक र सिपमुलक भएपछि नेपाली जनता स्वरोजगार बन्थे तर यहाँ घोकन्ते र कहिँपनि काम नलागने शिक्षा प्रदान गरिएको ह्ुन्छन् । व्यवहारिक तथा सिपमुलक शिक्षा दियो भने सानै देखि स्वरोजगार बन सक्छन् र देशको क्रय जनशक्ति वृद्घि हुन्छन् ।

विदेशमा विद्मार्थिलाई सिपमुलक शिक्षा दिने चलन नै छन् । जस्को कारणले सानै उमेर देखि रोजगार र जीवन निर्वाह गर्ने योग्यता प्राप्त शिक्षा हासिल गएिको सक्ष्म जनता स्कुल बाट उत्पादन भएर देशको विकासमा अघि बढ्छन् ।

यस्को मतलव यो पनि होइन कि सार्वजनिक र सामुदायिक विद्मालयमा कम्पूटर छैन भने पनी होइनन् । कम्पूटर छन्, तर कम्पूटर भएपनि सरकारी सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्मालयमा कम्पूटर विद्मार्थिका लागी सही सदुउपयोग हुन मात्रै नसकेको अवस्था रहेको छ ।

तर यहाँ विड्राइभिङ तालिम, कोरियण भाषा, जापानिज भाषा, अंग्रेजी भाषा तथा कमपुटर सिकाइका सम्पुर्ण तालिमहरु स्कुल, कलेज तथा अन्य पढाइ विद्मालय पछि विद्मार्थीले स्वयम आफै खर्च गरी लिने चलन छन् । जस्का कारणले अभिभावकलाई थप खर्च व्यहोर्नुपरेको हुन्छन् ।

यस्ता सिकाईका कक्षा सञ्चालनका कोर्षहरु कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर लगायत देशभर सहरबजारमा यस्ता संस्थाहरु बजारको प्राय मुख्य सडक छेउ एकेडेमिक सेन्टरहरु छन् । यस्ता संस्थाहरु विराटनगर बजारमा अहिले पाइला पिच्छे छरिएर रहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७४ को ऐन नं २६ ले स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संङ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारीता, सहअस्त्वि र समन्वयलाई प्रवद्र्घन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेश र न्ययोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख संघिय लोकतान्त्रिक गण्तनत्रात्मक शासन प्रणलीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढिकरण गर्न २६ ले भनीएको छ ।

जनताका आधारभुत आव्शयक्ताहरु क्रमश न्यूनीकरण गर्दै जाने कानूनी राज्यमा भनीएको छ । स्थानीय सरकारलाइ आफनो क्षेत्र कसरी शिक्षामा राम्रो गर्न सकिन्छन् भने विषय वस्तु तपाईँको गाउँ आगाडिको स्थानीय सरकारलाई दिएपनि उच्चस्तरिय शिक्षा दिन नसकेको अवस्थापनि छदैछन् । तर नेपालको स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकार यस विषयमा मौन रहेका छन् ।

सर्बसाधारण नेपाली जनता भन्छन् “ सार्वजनिक स्कुलमा सिपमुलक तथा स्वरोजगार विषयगत अध्यण गरायो भने हामी नेपाली जनतालाई थप विद्मालय पछिको खर्च र समय केहि घटने थियो र यस विषय वस्तु पढाउदा शिक्षामा सुधार हुने थियो र सबै नेपाली बराबर शिक्षा पाउथे भेदभावको समस्या हराउथियो ” उहाँको भनाइ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन यस विषय वस्तुमा ध्यान दिन एकदमै जरुरि देखिन्छन् । किनभने शिक्षा नै राम्रो गुण्स्तर भएनभने राम्रो र सक्ष्म नेपाली जनशक्ति उत्पादन हुदैन जस्को कारणले यो देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, दुर्घटना, विभिन्न अपराध जस्ता विषय वस्तु तिब्र गतिमा बढ्न सकनेछन् । र यो सुधार गर्ने मुख्य स्थानीय सरकार लगायत प्रदेश र संघिय सरकारलाई कानूनी राज्यले संविधानमा उल्लेख गरी दिएको छ ।