विराटनगर / तपाईँको घर अगार्डि रहेको गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगपालिका संग हिसाब किताब मागनु भयो कि छैन ? गाँस, वास, कपास र शुन्य रुपियाँमा उच्च निशुल्क शिक्षा, स्वास्थय र स्थानीय उधोग तथा तपाईँको घर अगार्डि रहेको कलकारखानामा तपाईँको रोजगारीको ज्ञारेन्टि जस्ता विषय वस्तुमा स्थानीय सरकारले दिनैपर्ने विषय वस्तु हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, कानुन बनाउनुभएको छ या छैन् । छैन भने यस विषयमा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय प्रमुख संग माग राखनुस संघियता ल्याउन १७ हजार सहिद यहि कारणले भएको थियो ।

स्थानीय सरकार र जनता एक सिकाका दुई पाङग्रा हु्न एक काम गर्ने र अर्को सहयोग, प्रश्न गर्ने हुनै पर्छ । जुन कुरा जनतामा खासै देखिरहेको छैन ।

स्थानीय सरकार तपाईँको घर र आँगन अगार्डि छन् । तपाईँको समस्या सुने र दुख सुखमा साथ दिने जनप्रतिनिधि तपाईँको घरमै पनि हुनसक्छन् । नेपाल ७५३ ओटा स्थानीय सरकार, सात प्रदेश र एक संघिय सरकार हाल तत्कालिन अवस्थामा छन् । नेपालको अहिलेको संविधान तथा यस संघियता ल्याउन माओवादि केन्द्र, मधेसवादि दल लगायत अन्य पार्टिको ठुलो सहयोग भएपनि । घर—घरमा सिंगहदरबार भने उदेश्यले गरिएको यस सरकारहरु पुन्न उहिलेकै विषय वस्तुहरु दोहोराई रहेका छन् ।

नेपाल सरकारको संविधानले स्थानिय सरकारलाई बलियो बनाउन सम्पुर्ण अधिकार दिइएको छ । स्थानीय सरकारलाई स्थानीय शिक्षा निति, बालबालिका ऐन, वनजङल निति ऐन, सडक निति ऐन, स्थानीय अनलाइन प्रणाली ऐन, नगर प्रहरी ऐन, स्थानीय सञ्चार निति ऐन , रोजगार निति, उधोग तथा व्यापारीक ऐन, सरकारी कर्मचारी ऐन, जनताको विकास ऐन, पशुपंक्षि ऐन, कृषि ऐन, जनप्रतिनिधि ऐन, युवा विधार्थि ऐन लगायत अन्य स्थानीय नेपाली जनताका लागी स्थानी सरकारले चाहे जति स्थानीय विकासका लागि ऐन, कानुन बनाउन सकिने स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधान २०७४ ले पुरा अधिकार दिइएको छ । जुन स्थानीय जनताको लागि एक राम्रो कानुन पनि हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको आज ८ वर्ष पुरा भएर नौँ वर्षमा प्रवेश भएको छ । नेपाल सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, कानुन र नेपालको संविधान हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारका प्रमुख र उप प्रमुख लगायत वडा अध्यक्ष एक महत्पुर्ण स्थान हो भनु गलत सायद नहोला । स्थानीय सरकार एक कार्यकारीणी हो । गाउँका सबै जनता मिलि आफनो गाउँ, कृषि, स्वास्थय, वनजङल, स्थानीय जनताको आय स्तर तथा सहर, बजार चाहे जति राम्रो वातावरणीय र प्राकृतिक रुपले विकास गर्ने निति बनाउन सकिन्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन स्थानीय सरकारलाई दिइएको एक राम्रो काम गर्न सकिने अधिकार पनि हो ।

जनमत पार्टिका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सि के राउतले एक टेलिभिजनको कार्यक्रममा बोल्दै भन्ने “एउटा स्थानीय सरकार चलाउन खासै ठुलो कुरा होइन । चाहियो भने एक स्थानीय सरकारले एक आर्थिक वर्षमा ७०,८० करोड खर्च गर्छन् । सबैलाई महिनाकै हिसाबले बाँडदियो भने सबै नेपाली जनताको जीवन आफै उकास्न सकिन्छन्” ।

उहाँको यस कुरा अलिकति असहज भएपनि यो विषय तराई क्षेत्रभित्र सम्भव पनि हो । हामीले सरकारलाई कर दिएका छौँ र सरकारले सडक, पुल र सरकारि भवन, सामुदायिक भवन जस्ता कामहरु गरेर सरकार चलिरहेको छन् । यहाँ सम्म ठिकछ । तर सरकारलाई जनताले कर दिएर सरकार पुन्न जनतालाई अन्य प्रत्यक्ष रुपले दिन्छन् भने कुरा “उहि हो” ।

जनतालाई स्थानीय सरकार घरको अगार्डिनै दिएपनि जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्न चाहिँ नसकेकै हो । जनता रोजगार नपाएर विदेश जान बाध्य भएको समयमा स्थानीय सरकारले यस विषयमा ध्यान दिएर स्थानीय रोजगारका निती ल्याउन सत प्रतिशत सकिन्छन् ।

तर स्थानीय सरकार सडक, पुल, भवन, कालो पत्रे र कहाँ सडक बनाउदा जगाको मूल्य वृद्घि हुन्छन्, भनी सोचन र काम गर्न भ्याई नभ्याई छन् । अधिकाँश स्थानीय कार्यालयमा जानुस जहिल्यै भ्रष्टचार संग सम्बन्धित योजना तथा निति बनाउने छलफल कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि चलिरहेको हुन्छन् ।