विराटनगर/कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र उद्योगीहरूको बीच बिहीबार विराटनगरमा आर्थिक क्षेत्रमा गरमागरम बहस भएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रको सकारात्मक प्रतिक्रिया अपेक्षा गरेका थिए। यद्यपि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको काममा भेदभाव भएको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघको कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले मधेश-तराई क्षेत्रमा रहेका विराटनगर रिङरोडको सडकको निर्माणमा ध्यान नदिएको र बजेट पहाडी जिल्लामा बढी लगानी गरिएको बारे असन्तोष जनाए। उनका अनुसार, यसले सरकारको विकास नीतिमा भेदभाव भएको देखाउँछ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले रासायनिक मलको आयात र बिक्रीको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरे। राउतले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा जग्गा अभावका कारण नयाँ उद्योग स्थापना र पुरानो उद्योग विस्तारका लागि कोशी प्रदेश सरकारलाई सहजिकरण गर्न आग्रह गरे।
राउतले २०८१ भाद्र २७ देखि ३० गतेसम्म विराटनगरमा आयोजना हुने कृषि एक्स्पोको सफलताका लागि पनि कोशी प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले उद्योगमैत्री कानुन निर्माणको माग पनि गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले बाझो जग्गा खेतीयोग्य बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
मोरङ उद्योग व्यापार संघकी कार्यकारिणी सदस्य बन्दना जैनले शिक्षा क्षेत्रलाई १०० दिनको उपलब्धिमा समेट्न नसकेकोमा आलोचना गरे।
कोशी प्रदेश सरकारले १०० दिन पूरा गरेपछि गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली ‘हेल्लो सीएम’ लागू गरेको छ। उपसचिव अम्बिकाप्रसाद चौलागाईको नेतृत्वमा गठन गरिएको प्रणालीले जनताको समस्याहरू सुन्न र समाधान गर्नको लागि पहल गरेको छ।