के तपाईँहरु स्थानी सरकार गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका संग सुचनाको हक प्रयोग गर्नुभएको छ । छैन भने प्रयोग गर्नुस तपाईँको पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र वडाको सबै जनप्रतिधिहरुले के कति काम गरीयो विवरण माग गर्नुस । खाजा भत्ता, इन्धन खर्च, बजेट खर्च, पुल सडक र सम्प्र्ण योजना खर्च विवरण माग गर्नुस र अनि हेर्नुस कहाँ कहाँ के कति भ्रष्टचार भएको छ । यो तपाईँको अधिकार हो । नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को धारा २९६ उपधारा १ बमोजिम तपाईँ नेपाली नागरिकले स्थानी सरकार पार्दशि तथा गुणस्तरीय बनाउन हरेक नागरिकलाई कानुनले अधिकार दिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७४ ले संघियता दिएपछि, नेपालको गाउँ, घर र सहरमा स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एक संघिय सरकार भए । आज देशभर ७ सय ५३ ओटै स्थानी सरकार छन । तर आज पनि नेपाली जनताको मुलभुत समस्या ज्यूका तिउ रहेको छ ।

नेपाली जनताले आ—आफनो ठाउँबाटै सरकारले गरेको अनियमितता तथा भ्रष्टचार विरुद्घ गाउँबाटै सचेतना जगाउनुपर्ने देखिन्छ । आफनो स्थानी सरकारलाई नै राम्रो बनाउन सक्दो प्रयास गनेुभनेकै हामी, हाम्रो भविष्य राम्रो र सुनिश्चित बनाउनु हो । आफनो स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्षमा के कति खाजा खर्च, पेट्रोल इन्धन खर्च गरीयो र वडा अध्यक्ष देखि गाउँ, नगर र महानगरपलिकाको प्रमुखले के कति काम गरीयो भनी सुचना मागन नसकनु भनेको नै भ्रष्टचारलाई बढाबा दिनु हो । सुचनाको हक समबन्धि ऐन २०६४ अनुसार निवेदन दिइ सो विवरण उपलबध गराइ पाउँ भनी निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

गउँ सहर र बजार बाट प्र्राय युवा पुष्ता विदेश पलायण भइरहेको अवस्था पनि छदैछ । तिन तहको सरकार पनि यहि चाहेको देखिन्छ किनभने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले अहिले सम्म कुनै पनि वास्तिविक नेपाली जनताको लागी केहि महत्वपुर्ण रोजगारीको कामको योजना दिन नसकेको दखिन्छ । सबै नेपाली विदेश जानुर्पछ भन्दै जनप्रतिधि तथा नेताहरु यस्तै बोलेको सामाजिक सञ्जालका मिडिया तथा विराटनगरको चिया पसलमा देखिन्छ ।