चैत्र २५
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सोमबार मोरङ उद्योग व्यापार संघमा आयोजना गरेको सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रका अग्रणी संघसंस्थाहरूले उद्योगमैत्री कर नीतिको माग गरेका छन्।

कार्यक्रममा मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा एकरूपता ल्याउन माग गर्दै भारतबाट आयात हुने गहुँमा ५ प्रतिशत र तेस्रो मुलुकबाट आउने गहुँमा १० प्रतिशत भन्सार दर हुनु असमान भएको तर्क गरे। उनले पहुँचको भरमा दिइने अनुदानको विभेदकारी व्यवस्था हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका तर्फबाट राजश्व परामर्श समितिका सभापति देवकिनन्दन अग्रवालले पनि समग्र उद्योगको उन्नतिका लागि उद्योगमैत्री बजेट नीति निर्माण गर्न जोड दिए। सहभागी सबै संघसंस्थाले जोगबनी नाकामा तस्करी नियन्त्रण र कानुनी कडाइको माग गरे।

यसै क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले प्रदेश तथा संघीय सरकारसमक्ष २६ बुँदे सुझावपत्र प्रस्तुत गरेको छ। महासंघले कृषिमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याई परम्परागत प्रणालीको सट्टा इकोसिस्टम आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेको छ। खाद्यान्न आयात न्यूनीकरण गरी स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

महासंघले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र तथा आइटी पार्क सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र नियमन निकाय गठन, उद्योग स्थापना प्रक्रिया सरलीकरण, वातावरणीय मापदण्ड तोक्नुपर्ने, र निर्यातमूलक उद्योगका कच्चा पदार्थमा स्थानीय तहबाट लगाइने कर खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ।

भन्सार दर स्वदेशी उद्योगमैत्री बनाउन, VAT दर १३ बाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गर्न, थ्रेसहोल्ड सीमा १ करोड पुर्‍याउन, आयकर छुट सीमा बढाउन र उद्योगीबीचको कारोबारलाई ‘कवाडी’ को परिभाषाबाट हटाउन महासंघको जोड रहेको छ।

1. कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे, सह–सचिव उत्तरकुमार खत्री, भन्सार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मा तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन विराटनगर भन्सार कार्यालय प्रमुख उमेश श्रेष्ठले गरेका थिए।
   महासंघले प्रस्तुत गरेका यी सुझावहरू बजेट निर्माणमा समावेश गरिएमा कृषि आधुनिकीकरण, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन र समग्र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।