नेपालको अहिले तत्कालीन अवस्था गम्भीर रहेको उधोग तथा ब्यापारी विभिन्न कार्यक्रम गरी राजनितिज्ञहरु बोलाई – बोलाई ध्यानर्षण गराइरहेका छन् । नेपालको यस सार्वजनिक विदा , भ्रष्टाचार , उपभोक्त ठगी जस्ता कुराहरू धेरै असर पारिरहेको भन्दै आवाज उठिरहेको देखिन्छ ।

बिश्वको अत्याधिक सार्वजनिक विदा दिने राष्ट्र ” नेपाल ” वर्ल्ड स्टाटिस्टिक्स ” हो भनि तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यही मिति २०८० अशोज १९ गते पर्न गएको पर्व ” जितिया पर्व ” भोलि कटहरी गाउँपालिका क्षेत्रभरी सम्पुर्ण कर्मचारिलाई सार्वजनिक विदा दिइएको छ ।

बिश्वको तथ्यांक राखन्रे संस्था ” वर्ल्ड स्टाटिस्टिक्स ” ले सर्वाधिक सार्वजनिक बिदा दिने विश्वका ४८ ओटा देश रहेको छ । ति देश मध्य पहिलो नेपाल भएको ” वर्ल्ड स्टाटिस्टिक्स ” तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा वर्षभरि ३५ दिन सार्वजनिक बिदासहित नेपाल पहिलो स्थान पार्न सफल भएको तथ्यांकले देखिन्छ ।

नेपालको तथ्यांक क्यालेन्डर अनुसार सनिवार , दिवस , आन्दोलन जस्तो विदाहरु पनि जोडियौँ भने एक वर्षको ३६५ दिनमा मात्रै यस्को ५२ ओटा सनिवार छन् । यस्तै विदाहरु हुन आउछ । समय र परिस्थिति अनुसारको विदा जस्तै सङघ , प्रदेश र स्थानिय सार्वजनिकहरु जोडियौँ भने वर्षको ५० प्रतिशत हाम्रो विदामा सकिन्छ होला ।

विश्वको पहिलो र दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले वर्षभरि सामान्य ११ दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन् । वर्ल्ड स्टाटिस्टिक्सको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक बिदा दिने देशहरूमा दोस्रो नम्बरमा म्यानमार ३२ दिन , तेस्रोमा इरान २६ दिन , चौथोमा श्रीलंका २५ दिन र पाँचौँमा बंगलादेश २२ दिन , इजिप्ट २२ दिन रहेको छ ।

नेपालको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत २१ दिन सार्वजनिक विदासहित आठौं स्थानमा छन् । भारतको छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तान १६ दिनसहित १६ औं स्थानमा रहेको छ ।

एसियाका ठूलो धन राशि भएको राष्ट्रहरू जापानले १६ दिन , दक्षिण कोरियाले १४ दिन सार्वजनिक बिदा मात्रै दिने गरेका छन् । ४८ देशमध्ये वर्षभरि सबैभन्दा कम आठ दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा दिने देश मेक्सिको रहेको छ । यस्तै बेलायतले पनि वर्षमा आठ देखि १० दिनसम्म सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ ।

निष्कर्षमा भन्दा नेपालको अवस्था र ब्यवस्था यस्तै रहयो भन्ने नेपाल श्रीलंका हुदैन भनेर भन्न सकिदैन । हुनत हाल तत्कालीन अवस्थामा रहेका नयाँ पार्टीका नेताहरू यस् विषय वस्तुमा कुराहरू उठाइरहेको प्रतिनिधि सभामा देखन्र सकिन्छ ।