गाउँ – गाउँमा सिंह दरबार तपाईँको घर, गाउँ, स्थानी बजार नजिक अथवा घर अगार्डि छ । तपाईँको पालिका एक स्थानीय सरकार हो जहाँ तपाईँ आफना समस्याहरु स्पष्ट रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था संविधानले कानुनी रुपमा तपाईँलाई गरिदिएको छ । तपाईँको स्थानीय कृषि समस्या, शैक्षिक समस्या, रोजगारि समस्या, घर परिवारमा भएको समस्या लगायत सम्पुर्ण समस्या तपाईँको घर अगार्डि समाधान होस् भनि नेपाल सरकारको संविधान अनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।

स्थानीय तहलाई यति राम्रो उल्लेखनिय ऐन दिएपनि जनताले खासै चासो नदिएको देखिन्छन् । किनभने एक पालिकाले करोडौँ, अर्बौँ बजेट खर्च गर्छन् । तर जनताको आय स्तर तथा मुहार फेरिएन । अबौँ बजेट खर्च गरियो तर जनताको आय स्तरमा वृद्घि नहुनु भनेको जनप्रतिनिधिले देश र जनताको लागि वास्तिविक सहि काम नगर्नु भनेको भ्रष्टाचार तथा पार्दशी नभएको बुझिन्छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले हामीलाई हाम्रो सिंहदरबार घर अगाडि ल्याइदिएको छ । कि तपाईँहरु आफनो घर, तपाईँको कृषि क्षेत्र, तपाईँको गाउँको सडक, तपाईँको गाउँ र तपाईँको स्थानीय बजार कस्तो र कसरी राम्रो बनाउनुहुन्छ भनी ल्याइएको नयाँ नेपालको संविधानले अक्षर — अक्षरले चिच्याई चिच्याई बोलिरहेको अवस्था छ । तर हामी जनताहरु त्यो संविधान अथवा कानुनलाई कसरी बुझेका छौँ भने कुरा हो । हुनत यस देशमा संविधानलाई केहि पक्ष्यले संविधान दिवसको दिन अशोज ३ गतेलाई कालो दिनका रुपमा मनाएपनि जनताले कानुनको राम्रो सदुउपयोग गरेर स्थानीय स्तरमा जागरुक गर्न चाहियो भन्ने चैँ पकै स्थानीय क्षेत्रलाई हरेक दृष्टिकोणवाट सक्ष्म बनाउन सकिन्छन् ।

पालिका स्थानीय तह, सरकार बनु जनताको विकास तथा स्थानीय उत्पादन लगायतका विषय वस्तुको लागि एक सुर्वण अवसर हो । पालिकामा करोडौँ बजेट खर्च हुनु भनेको पालिकाको जनताको जिवन स्तर सुधार क्रमश हुदै जानु हो । घर अगार्डि सरकार हुनुभनेको सुनको खानी घरमा आउनुभने जस्तै हो । तर यस विषय वस्तु भनिरहदा त्यो सुनको खानीलाई कसरी सद्ुउपयोग गर्ने भन्ने कुरा पुन्न फरक विषय वस्तु हो । राम्रो सदुउपयोग गरे राम्रो हुन्छन् नराम्रो गरे नराम्रो हुन्छन् । हुनत पालिकामा धेरै यस्ता जनता देखिन्छन् जुन पालिकामै घर बनाएर पालिका लुटन आए जस्तो गरि बसेका हुन्छन् ।

हामीले जनप्रतिनिधिलाई समय समयमा जानकारी गराउनुपर्ने र समय समयमा सुझाव, सल्लाहा, ज्ञापन पत्र, ध्यान आकर्षणपत्र जस्ता कार्यक्रमहरु गरिराखनुपर्ने हुन्छन् । कति बजेट कहाँ र कसरी किन खर्च भयो भन्ने कुरामा जनता जागरुक हुन विकासका लागि एकदमै जरुरि छन् । पालिकाको अवस्था र काम कहाँ के कति हुदैछ भनी जानकारी लिइरहनुपर्छ तर जनता यस विषयमा खासै चासो नदेखिएको जस्तो देखिन्छन् ।

पालिका स्तरीय स्थानिय सरकार हुनु नेपाली समाज र देशको लागि राम्रै भएको छ भन्नु सायद उचित नै होला तर यस स्थानीय सरकारले वास्तिविक जनताकै लागि काम गर्न सकियो र जनताको मर्म र संस्कारलाई बुझे अझै राम्रो ह्ुनेथियो ।

उधाहरण्का लागि जस्तै ः

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर महानगरपालिकामा जम्मा जनसंख्या २ लाख १४ हजार ६ सय ६३ जना बसोवास गर्दापनि मात्रै २५ जनाले सुचनाको हक सम्बन्धि निवेदन दिएको सुचना अधिकारी अनिता न्योपानेले बताए । विराटनगर महानगरपालिकाको सुचना अधिकारी अनिता न्योपाने ( कोइराला ) लाई फोन सम्पर्क गरि सुचनाको हक दुई वर्षमा कति जनाले मागियो भनी सोददा उहाँको भनाई अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २५ जना र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २५ जना अथवा संस्थाहरुले सुचनाको हक प्रयोग गरेको बताए । भने मौखिक रुपमा दैनिकी कर्मचारी तथा वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधिको सम्पर्क नम्बरको लागि विराटनगरवासीले फोन गर्ने गरेको सुचना अधिकारीले बताए । दैनिकी चार र पाँच जनाले फोन गर्नु भनेको वर्षमा १८ सय २५ जनाले सुचना तथा पालिका प्रति जनचासो, सरोकार राखने नगन्य जनसंख्या देखिएको भन्न सकिन्छन् किनभने विराटनगर एक राजधानी र सक्ष्म जनता, शिक्ष्ति बजार भएकोले अझै जागरुक तथा प्रभावकारि भएन भन्ने मात्रै होइन यस विषयमा वृहत् छलफल र अन्तरकृया गर्न जरुरि छन् ।

विशेष गरी मोरङको प्राय सबै पालिकामा फोन सम्पर्क गरि सोददा केहि नगन्य मात्रामा जनताहरु पालिकामा आफना विषय वस्तु बाहेक अरु केहि कुरामा जनप्रतिनिधि संग छलफल नगरेको जानकारि प्राप्त भएको छ ।

मोरङको कटहरीका जनताहरु प्राय सुचना र जानकारि लिन र माग्न आउदैनन् तर तथ्याङक हेरियो भने प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चार देखि पाँच ओटा सुचनाको हक प्रयोग गरि विभिन्न सुचनाहरु माग्ने गरिएको मोरङकै कटहरी गाउँपालिकाको सुचना अधिकारी जानकी प्रसाद अधिकारीले बताए । प्राय सबै पालिकाहरुमा सुचनाको हक कमै मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ । यसको अर्थ यो पनी होइन कि जनता जागरुक छैन् । तर जनता यो विषयमा जनता जति जागरुक हुन्छन् तेति देश र जनताको लागि राम्रो हुनेथियो । जनता जागरुक र सक्ष्म हुनुभनेको देश बन्नु हो ।

पहिले सिंघदरबार अथवा सदरमुकाममा मात्रै प्राय सबै कामहरु हुने गर्थियो तर अहिले तपाईँको घर आँगण अगार्डि पालिका स्तरीय लोकल सरकार दिएपनि जनता खासै जागरुक नदेखिएको जस्तो देखिन्छन् । प्राय आर्थिक सहयोगको लागि जनता पालिका धाउने गरेको एक स्रोतले बताए । रोजगारिको व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था, निःशुल्क उच्च शिक्षाको ज्ञारेन्टी, स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, दुर दराजका गाउँवस्तिको लागि बिजुलिको व्यवस्था, बैज्ञानीक पद्दतीवाट फोहोर व्यवस्थापन, प्राबिधिक विद्मालयको स्थापना, स्थानीय बेरोजगार युवाहरुलाई खोजी खोजी रोजगारिको व्यवस्था जस्ता मागहरु राख्न सकियो भन्ने अझै राम्रो हुनेथियो ।

यस्तै नेपालको बैज्ञानिक महाविर पुनले एक अन्तवार्तामा सोधिएको प्रश्न “ तपाईँ नेपालका जनताहरुलाई के सुझाब दिन चाहानुहुन्छ ? ” भनेर सोददा उहाँले सिधा “ केही नगर्न सल्लाहा दिन्छ् ” भनेका थिए । यस विषय वस्तुले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बन पुगे, उहाँको बु्झाई यति हुन सकछ कि नेपाली जनतालाई केहि राम्रो गर्न चाहादैन अथवा यस्तै केहि होला सायद हामी उहाँको भनाइमा बुझन सक्छौँ ।

नेपालको कानूनले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकहरुलाई हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगर तथा उपमहानगर सबै पालिकाहरुले के कसरी विकास निमार्णको कामहरु गर्दैछ भनी सुचना पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकार हो । र यो अधिकार पालिका मात्रै होइन नेपालको जुनसुकै सरकारी कार्यालय तथा सामुदायिक क्षेत्रको गतिविधि बुझने अधिकार सबै नेपालीको हो । कानून प्रयोग गर्नपाउने अधिकार सबैको भएपनि कानूनको धारा र उपधारा पनि आफु लगायत अन्य व्यत्तिले बुझन जरुरी छन् ।

सुचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत,. सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा.स्थानीय तहमा जनचासो देखाइ हिसाब किताब हेर्ने, जानकारी लिने जस्ता विषय वस्तुहरु नेपालको कानुनले प्रत्येक नेपाली नागरीकहरुलाई अधिकार दिएको छ ।

अच्ममको कुरा सुन चाहानुहुन्छ भने जनताका कुराहरु पढ्नुस् । के भने जनताहरु कुरा गर्दा । के भन्छन् नेपाली जनता यस विषयमा ? पढ्नुस् ।

सबै भ्रष्ट भए को मुख लगाउछ, छोढदे भ्रष्टचारिलाई । एमालेको सरकार छ खान दे कति खान्छ । काङग्रेसको सरकार छ कति खान्छ खान दे चुनावमा हेर्छु । माओवालिको सरकार छ खान दे कति खान्छ । कति खान्छन् हेरौँ न पाँच वर्ष त हो । अर्को पटक जितदैन पनि । चुनाव त होस् अनि देखाउछु । को जानछ तेस्तो काम गर्न । लुटन दे कति लुटछ । पाँच वर्षमा के कति खान्छ हेरौँ न चुनावमा देखाउछु । काम गर्न फुर्सद भएपो फोकटिया काम गर्न जानु । जस्ता भाषाहरु जनताका मुखबाट सुन सकिन्छन् । कतिपयले अपसब्द गालि मात्रै गर्छन् भने यो देशमा कहिल्यै राम्रो नेतृत्व पाउँछ भने चिन्ता गरिरहेको देखिन्छन् ।

यतिसम्म भए जनता कि कुनै सरकारी कार्यालयको काम आफु बाट कहिल्यै नहुने सोचको विकास भइरहेको अवस्था देखिन्छन् । प्राय सबै सरकारी कार्यालयमा एजेन्ट बाटै काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भइरहेको छ । जुन देशको सबै क्षेत्रको लागि घातक हो ।

निष्कर्ष ः त्यो जनप्रतिधि पाँच वर्षको लागी नै हो भने कुरा सायद जनतालाई थाहा छैन भन त मिल्दैन तर तेहि पाँच वर्षमा करोडौँ खर्च हुन्छन् तर पालिकाका जनताको स्थति राम्रो बन्दैन । त्यो प्रत्येक जनताले बुझन जरुरी छन् । सुचनाको हक प्रत्येक पालिकामा जानकारी जनताले लियो भने देशको विकासमा सानो एउटा टेवा पुगने थियो होला । कानुन र संविधानको जतिसुकै विषय वस्तुमा वहस र चर्चा गरेपनि अन्तमा मुख्य उदेश्य जनता सक्ष्म, इमान्दार, जवाफदेहि र सच्चा, र सचेत नागरिक बनाउनुनै हो । त्यसैले आफनो अधिकारको पुर्ण सदुउपयोग गरौँ ।