हाम्रो देश संघियतामा गएको करिब नौँ वर्ष भएको छ । विराटनगरका सर्टर खालि ह्ुदैछ, व्यापार चौपट छ, विदेश जाने संख्या प्रत्येक दिन बढेको छ, उधोग कलकारखाना बन्द हुदैछ, आर्थिक मन्दि चरम सिमामा छन्, रोजगारि छैन् तर यता कोशी प्रदेश सरकारमा विवादनै विवादले प्रदेश स्तरिया योजनाहरुमा समस्या त हुनेनै भयो ।
कहिले हिक्मत कुमार कार्कि त कहिले केदार कार्कि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन्छन् । तर यसले सर्वसाधारण जनतालाई मार्मा पारेका छन् । जनता गास, वास, कपास र शिक्षा, स्वास्थय र रोजगारि नभएर आफना आमा बाबा र छोरा छोरि, श्रीमति तथा साथिभाईको माया छोडेर बिदेश बाध्य भएर जानुपरेको छ तर कोशी प्रदेशमा जनता खालि भइरहेको थाहै नभए जस्तो आँखा बन्द गरिएको जस्तो प्रदेश सरकार छन् ।
संघियता देश र जनताको लागि हो नकि व्यत्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नको लागि । कोशी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्रि शेरधन राई पछि कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकार फेरवदल भइनै रहेको छ । जनता यस विषयलाई लिएर दुख व्यत्त गरेपनि सरकार आफनै तालमा जोरबल गरेर सरकार जसोतसो चलाइरहेको देखिन्छन् ।
आज आइतवार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरि कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बुधबार विराटनगरको देवकोटा चौकमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार विरुद्ध आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । कोशी प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की र नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबारनै पत्र पठाएर जानकारी गराई सकेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले विकासमा भेदभाव गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई नसच्याउनजेल सम्म आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिने पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले घोषणा गरेका छन् । विकासमा भएको भेदभाव सच्याउन पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले बहालवाला मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको बेला ल्याएका योजनालाई बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले हटाइ दिएका छन् ।
पूर्व मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले कोशी प्रदेशमा १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सेवा कार्यक्रम बजेटमा २५ लाख भन्दा तलका आयोजना नराख्ने निती, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, घ्यू तथा धोलो दूधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम, सुनसरी मोरङ केशलिया करिडोरको विकाश कार्यक्रम, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, इन्जिनियर, डाक्टर लगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र जनावर मैत्री जङ्गल कार्यक्रमलाई बजेटमै समावेश गराएका थिए । तर बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेको सबै कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट मार्फत खारेज गरिदिएका छन् ।
सरकार स्थिर नभए सरकारमा भएको सबै सरकारी संयन्त्र समस्या ग्रस्त हुने कुरा छदैछ । सरकारले जनतालाई हामी छौँ भने भावना, आशा र विस्वास सरकारको निती तथा कर्यक्रमले देखाउछन् । तर सरकारमनै दोधार भएपछि सरकारका काममा समस्या भएर जनताले त्यो कुराको अनुभव नपाउनु सहि नै ह्ुन्छन् ।