नेपाल सरकारको स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले स्थानिय जनता तथा स्थानिय जनसरोकार वर्गहरु संग सहकार्य गरी स्थानिय सरकार बलियो र पार्दशीता जस्ता विषय वस्तु गर्नुपर्ने कानुनमा लेखिएपनि स्थानिय सरकार मौन रहेको छ ।

मोरङ कटहरी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि सबै विज्ञापन काठमाडौंको विज्ञापन एजेन्सीले ठेक्का पारेको थियो । पुर्व प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रोहिनी आचार्यले उत्त टेन्डर सुचना प्रकाशन गरीएको थियो । विज्ञापन एजेन्सी वल्र्ड कम्युनिकेशन मिडिया प्राली ले ठेक्का पारेका थिए । उत्त एजेन्सीलाइ विज्ञापन जिम्मा लगाइएको कारण विकास निर्माण सम्बन्धी सूचना जनता समक्ष पुग्न नसकनु स्वभाविक नै हो । कोशी प्रदेशको राजधानि विराटनगर एयरर्पोटमा विहान १० वजे उत्त माथि नाम दिएका पत्रिकाहरु हवाइ जहाज मार्फत आउने गरेको छ । मध्याण राष्ट्रिय दैनिक विराटनगरमा मात्रै १०० प्रति पत्रिका आउने गरीरहेको मध्याण दैनिकका स्रोतले जनाएको छ । विज्ञापन पत्रिकामा हालियो तर पत्रिका थोरै आउने भएपछि विज्ञापन प्रभावकारी नहुनु र कसैले थाहै नपाउनु स्वभविक नै हो । जसको कारण गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तन्त्रले विकास निर्माण संस्था ठेकेदार सँग गोप्य रुपमा साँठगाँठ गरेर विकास निर्माण शीर्षकको रकम मनपरी तरिकाले खर्च गर्नसक्ने अनुमान युवा नेता सुभाष यादवले बताए । यस कारण जनता सूचनाबाट बञ्चित हुनु नै हो । जनप्रतिनिधि , कर्मचारीले विकास निर्माण शीर्षकको बजेटमा अनियमितता गर्न सक्ने युवा नेता सुभाष यादवको रहेको छ । कटहरीले कहिले के गर्छ थाहै हुदैन यादव भनुहुन्छ ।

यस पटक पनि विज्ञापन टेन्डर मार्फत गराउने पालीकाका योजना शाखा प्रमुख सम्भु साप्कोटाले बताए । र आ व २०८०/८१ मा वल्र्ड कम्यूनिकेशन मिडिया प्रालीले मात्रै २ लाख २० हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएका छन । ग्रामिण राष्ट्रिय पत्रिका संग कुरा गर्दै पुन यस आ व २०८१/८२ मा विज्ञापन टेन्डर प्रकृयामा जाने कटहरी गाउपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मनोज साहले बताए ।

उत्त कम्पनीले सबै विज्ञापन नदेखिने पत्रिकालाइ विज्ञापन दिने गर्दछ जस्को कारणले विज्ञापन जनता र पालिका संग सम्बन्धित सरोकारवाला जनतालाइ थाहै हुदैन एक स्थानियले बताए । कटहरी गाउँपालिकाले करिब १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विज्ञापन शीर्षक थियो । उत्त मिडिया वल्ड कम्युनिकेसन मिडिया प्रा.लि. ले कम रकमा २ लाख ५२ हजार हाराहारी रकमसम्मको ठेक्का पारेका थिए । मिडियाले काठमाडौंको राष्ट्रिय दैनिकमा प्रति सीसी १ सय ७ रुपैयाँ र कोशी प्रदेशको राष्ट्रिय दैनिकमा प्रति सीसी ९५ रुपैयाँका दरले भुक्तानी हुने गरी भरेको फारम स्वीकृति भएको थियो ।